गाजीपुर (ब्यूरो)। ई-कॉमर्स कंपनियों के अनियंत्रित विस्तार और भारी डिस्काउंट के चलते दम तोड़ते स्थानीय व्यापार को बचाने के लिए जिला उद्योग व...
गाजीपुर (ब्यूरो)। ई-कॉमर्स कंपनियों के अनियंत्रित विस्तार और भारी डिस्काउंट के चलते दम तोड़ते स्थानीय व्यापार को बचाने के लिए जिला उद्योग व्यापार मंडल द्वारा राज्य सभा सांसद संगीता बलवंत के माध्यम से अब सीधे प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाया है। रविवार को व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने राज्यसभा सांसद श्रीमती संगीता बलवंत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें ऑनलाइन व्यापार के लिए सख्त 'रेगुलेटरी एक्ट' बनाने की पुरजोर मांग की गई है।
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| Purvanchal Samachar |
अस्तित्व के संकट में छोटे दुकानदार: व्यापार मंडल का दर्द
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में व्यापारियों ने आगाह किया है कि विदेशी पूंजी के दम पर ई-कॉमर्स कंपनियां 'प्रीडेटरी प्राइसिंग' (अत्यधिक छूट) का सहारा ले रही हैं, जिससे पारंपरिक बाजार और फुटकर दुकानदार बर्बादी की कगार पर हैं। व्यापारियों का आरोप है कि बड़े प्लेटफॉर्म 'एफडीआई' (FDI) नीति का उल्लंघन कर रहे हैं और इन्वेंट्री मॉडल को अपनाकर बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं।
सख्त नियम और सामाजिक सुरक्षा की मांग
व्यापार मंडल ने अपनी मांगों के पिटारे में कई कड़े सुझाव रखे हैं:
- ई-कॉमर्स रेगुलेटरी एक्ट: ऑनलाइन व्यापार के अनियंत्रित विस्तार को रोकने के लिए सख्त कानून बने।
- CCI की निगरानी: भारी डिस्काउंट और एल्गोरिदम आधारित मूल्य निर्धारण पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की विशेष नजर हो।
- व्यापारी सुरक्षा: रजिस्टर्ड छोटे व्यापारियों को आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना और आपदा राहत का लाभ मिले।
- ज्वाइंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म: वाणिज्य मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मध्य एक संयुक्त निगरानी तंत्र का गठन हो।
इस दौरान सम्मानित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे।l
